Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में जोड़ी गई धारा 22-ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार अब केवल सार्वजनिक नीति (पब्लिक पॉलिसी) के विरुद्ध होने का हवाला देकर किसी जमीन या दस्तावेज की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकेगी। कोर्ट ने 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भूमि निबंधन (जमीन रजिस्ट्री) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 22-ए को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। चतरा जिले के हंटरगंज स्थित हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया।
2015 की अधिसूचना और सब-रजिस्ट्रार के आदेश भी निरस्त
धारा 22-ए को निरस्त करने के साथ ही हाईकोर्ट ने इस प्रावधान के आधार पर झारखंड सरकार द्वारा 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा, निबंधन विभाग के अधिकारियों और सब-रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिसूचना के तहत पारित सभी संबंधित आदेशों को भी खारिज कर दिया गया है। इसमें याचिकाकर्ता कौशलेंद्र कुमार सिंह के मामले में 17 फरवरी 2016 को जारी किया गया आदेश भी शामिल है।
क्या थी धारा 22-ए और अदालत की टिप्पणी
रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए के तहत राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रेणी को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित करने का अधिकार मिला हुआ था। ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद निबंधन अधिकारियों और सब-रजिस्ट्रार के लिए संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से इनकार करना अनिवार्य था और उनके पास रजिस्ट्री करने का कोई विकल्प नहीं बचता था।
इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक नीति की कोई निश्चित और स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अदालत ने कहा कि किसी कानून के तहत सरकार को अधिकार देते समय उसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट विधायी दिशा-निर्देश होना जरूरी है, लेकिन यहां कानून में कोई निश्चित मापदंड निर्धारित नहीं था। कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक नीति जैसी अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर कार्यपालिका को रजिस्ट्री रोकने की व्यापक शक्ति देने से मनमाने ढंग से निर्णय लेने की गुंजाइश बनती है, जो संवैधानिक व्यवस्था और कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
अन्य वैधानिक शर्तें और कानून पहले की तरह रहेंगे लागू
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद अब राज्य सरकार के पास केवल सार्वजनिक नीति के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री रोकने का कानूनी आधार समाप्त हो गया है। हालांकि, अदालत के फैसले के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री बिना किसी जांच या शर्त के नहीं होगी। भूमि हस्तांतरण पर लागू होने वाले अन्य कानूनों के तहत लगाए गए प्रतिबंध और निर्धारित वैधानिक शर्तें पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगी।
