Delhi News: देश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लोकसभा में दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ग्रीन इंडिया मिशन ने 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1.84 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन को फिर से हरा-भरा बना दिया है।
वित्त वर्ष के लिए सात राज्यों को मिला बजट आवंटित
पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत चालू वित्त वर्ष में सात प्रमुख राज्यों को 57.08 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
सामुदायिक संगठनों की मदद से हो रहा पौधों का रखरखाव
ग्रीन इंडिया मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के नौ अभियानों में से एक है। इस योजना का क्रियान्वयन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और ग्राम वन समितियों के माध्यम से किया जाता है। स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन भी पौधे लगाने और उनके रखरखाव के काम में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।
शहरी क्षेत्रों में नगर वन योजना का हो रहा विस्तार
इसके साथ ही पर्यावरण मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष योजना चला रहा है। मंत्री ने बताया कि 2020-21 से 2026-27 के बीच 600 नगर वनों और 400 नगर वाटिकाओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कदम से शहरों में हरियाली का दायरा तेजी से बढ़ेगा।
