Chennai News: तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मेकेदातु डैम विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम विजय ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप होने तक परियोजना को मंजूरी न दी जाए।
केंद्रीय मंत्री के राज्यसभा में दिए गए जवाब पर जताई आपत्ति
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने 27 जुलाई को राज्यसभा में बयान दिया था। मंत्री ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले में निर्माण से पहले निचले राज्यों की सहमति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री विजय ने इस जवाब को निराशाजनक बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।
पुराने फैसलों और नियमों का हवाला देकर सहमति को बताया जरूरी
सीएम विजय ने अलमट्टी डैम केस के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निचले राज्य की सहमति और केंद्र की मंजूरी आवश्यक है। ट्रिब्यूनल के नियमों के अनुसार कर्नाटक आपसी सहमति के बिना ऐसा कदम नहीं उठा सकता। उन्होंने पंबर हाइड्रो प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि सिंचाई प्रभावित न हो, इसके लिए सहमति जरूरी है।
मेकेदातु प्रोजेक्ट को केवल इंजीनियरिंग प्रस्ताव न मानने की अपील
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मेकेदातु परियोजना केवल एक इंजीनियरिंग प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में केंद्रीय जल आयोग ने कर्नाटक की डीपीआर को दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए लौटा दिया था। परियोजना पर किसी भी फैसले से पहले सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए।
लाखों किसानों और नागरिकों की जीवनरेखा है कावेरी नदी
सीएम ने पत्र में लिखा कि कावेरी नदी दक्षिण भारत के लाखों किसानों और नागरिकों की जीवनरेखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भविष्य में इस परियोजना पर कोई भी कदम उठाने से पहले निचले राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। व्यापक तकनीकी जांच के बिना इस दिशा में आगे न बढ़ा जाए।
