मानव संपदा पोर्टल खोलने पर आज फैसला: विकास आयुक्त की कमेटी करेगी बैठक, 300 पुलिस अफसरों के प्रमोशन पर संशय

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Ranchi News: झारखंड में मानव संपदा पोर्टल बंद होने के कारण राज्य के करीब 300 पुलिस पदाधिकारी अपनी अचल संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं कर पाए हैं। संपत्ति की घोषणा न होने से उनकी आगामी प्रोन्नति (प्रमोशन) अटकने का खतरा पैदा हो गया है। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव द्वारा गठित विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति शुक्रवार को बैठक कर निर्णय लेगी।

झारखंड में मानव संपदा पोर्टल के बंद होने से राज्य के लगभग 300 पुलिस अधिकारियों के करियर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नियमानुसार संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज न होने की स्थिति में आगामी विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में इन अधिकारियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। पुलिस अधिकारियों के समक्ष उत्पन्न इस प्रशासनिक अवरोध को दूर करने के लिए विकास आयुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति शुक्रवार, 30 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है।

इस समिति में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो सदस्य के रूप में शामिल हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि समिति की बैठक में पोर्टल खोलने को लेकर कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकलता है, तो एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराएगा और न्याय की मांग करेगा।

वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा था पत्र, नियमों में लचीलेपन की मांग

मानव संपदा पोर्टल को फिर से खोलने के मुद्दे पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी कर्मचारियों के पक्ष में मुखर रहे हैं। इससे पूर्व कार्मिक सचिव ने वित्त मंत्री को अवगत कराया था कि स्थापित व्यवस्था के तहत पोर्टल केवल प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी महीने में ही खोला जाता है, ऐसे में इसे बीच सत्र में खोलना संभव नहीं है।

हालांकि वित्त मंत्री ने इस व्यवस्था पर असहमति जताते हुए तर्क दिया था कि पोर्टल को खोले रखने से सरकार को कोई प्रशासनिक या वित्तीय नुकसान नहीं है, इसलिए कर्मचारियों के व्यापक हित में इसे खोला जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक सप्ताह के लिए पोर्टल खोला जाना चाहिए, ताकि किसी कारणवश छूटे हुए पदाधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण जमा कर सकें। कार्मिक विभाग के रुख के बाद वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव अविनाश कुमार से पत्राचार कर हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके आधार पर इस तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

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