Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के धराड़सानी में मछुआरा सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से राज्य के करीब 1500 पात्र मछुआरों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा। सरकार ने प्रतिबंध की अवधि में मछुआरों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।
मछुआरों को मिलेंगे 3500 रुपये की आर्थिक सहायता
मछली पकड़ने पर लगने वाले दो महीने के प्रतिबंध (16 जून से 15 अगस्त) के दौरान पात्र मछुआरों को 3,500 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 1500 मछुआरों के खातों में डीबीटी के जरिए कुल 52.50 लाख रुपये ट्रांसफर किए। हालांकि कुल 1700 पंजीकृत मछुआरे हैं, लेकिन दस्तावेज पूरे न होने से कुछ वंचित रहे।
कोल्ड स्टोरेज और गाड़ियों पर मिलेगी भारी सब्सिडी
राज्य में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड स्टोरेज इकाई पर मिलने वाली सब्सिडी 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े बाजारों तक मछली पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वाहनों की खरीद पर 70 प्रतिशत अनुदान देने की भी घोषणा की गई है।
लाइफ जैकेट और लैंडिंग सुविधा के लिए बजट जारी
मुख्यमंत्री ने मछुआरा समितियों पर लगे पांच गुना जुर्माने को पूरी तरह माफ कर दिया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में मछुआरों को सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट देने को 50 लाख रुपये और लैंडिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए 10 लाख रुपये प्रदान करने की बड़ी घोषणा कार्यक्रम के दौरान की।
शिक्षा और आपदा राहत में भी सरकार का योगदान
सीएम ने कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाना ही व्यवस्था परिवर्तन का असली ध्येय है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के मामले में राज्य 21वें स्थान से सुधरकर अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार अपने संसाधनों से 8 लाख रुपये की सहायता दे रही है।
पेट्रोल और डीजल पर लगे सेस का गणित समझाया
ईंधन पर लगाए गए सेस के बारे में सीएम ने कहा कि इसका पैसा असहाय और विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अभी भी करीब 60 से 70 पैसे प्रति लीटर कम हैं।
