Kullu News: कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर कुल्लू से मनाली के बीच करीब 350 करोड़ रुपये की लागत से बहाली कार्य किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन के स्थायी समाधान के लिए एनएचएआई सुरंग निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके साथ ही आईआईटी रोपड़ के विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है।
कीरतपुर-मनाली फोरलेन के क्षतिग्रस्त हिस्सों को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। कुल्लू से मनाली के बीच लगभग 300 से 350 करोड़ रुपये के मरम्मत और बहाली कार्य किए जा रहे हैं। पतलीकूहल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) संवेदनशील स्थलों पर सुरंग (टनल) निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिससे समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।
उन्होंने बताया कि एनएचएआई प्रदेश में बुनियादी ढांचा विकास की प्रमुख संस्था है। राज्य में शिमला से मटौर, कीरतपुर से मनाली और पठानकोट से मंडी तक फोरलेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023 और 2025 के मानसून में हुए भारी नुकसान के बाद सड़कों की बहाली तेजी से की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी स्वयं हिमाचल आकर मुख्यमंत्री के साथ स्थिति का जायजा ले चुके हैं।
मलबे को डायवर्ट करने के लिए बनेगा सिस्टम फ्लो
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि कुल्लू-मनाली सेक्शन में बार-बार मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बाधित होता है, और केवल ड्रेजिंग करना इसका स्थायी हल नहीं है। इसके समाधान के लिए शिमला में जल्द एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और निजी जलविद्युत कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
बैठक में ब्यास नदी के सहायक खड्डों और नालों से आने वाले मलबे को डायवर्ट करने के लिए एक मजबूत ‘सिस्टम फ्लो’ तैयार करने पर योजना बनेगी, ताकि नदी और राष्ट्रीय राजमार्ग को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। उन्होंने उल्लेख किया कि फोरलेन बंद होने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग के वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाता है। पूर्व में भी मार्ग बाधित होने पर आईआईटी कमांद से मंडी और चैलचौक से पंडोह सेक्शन के जरिए यातायात सुचारू रखा गया था।
संवेदनशील स्थानों पर सुरंग का प्रस्ताव, आईआईटी रोपड़ से ली जा रही तकनीकी राय
एनएचएआई की हालिया प्रेजेंटेशन में चिन्हित जोखिम भरे स्थानों (क्रिटिकल पॉइंट्स) पर सुरंग निर्माण के प्रस्ताव को मंत्री ने सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना था कि वास्तविक धरातल, टोपोग्राफी और मिट्टी की स्थिति को समझे बिना तैयार की गई डीपीआर धरातल पर मुश्किलें खड़ी करती हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए अब आईआईटी रोपड़ के विशेषज्ञों को तकनीकी परामर्श के लिए शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य आगामी मानसून सीजन के दौरान नुकसान को कम करना है, ताकि क्षेत्र के पर्यटन उद्योग को राहत मिले और सेब सीजन में बागवानों की फसल समय पर बाहरी मंडियों तक पहुंच सके।
