Shimla News: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार एक तरफ प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की बड़े-बड़े दावे और घोषणाएं कर रही है, वहीं हकीकत यह है कि वर्तमान में प्रदेश में कोई औद्योगिक नीति ही अस्तित्व में नहीं है। इसके चलते राज्य की 30,000 से अधिक छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की न तो कोई स्पष्ट प्राथमिकता है और न ही कोई दूरदर्शी विजन बचा है।
उच्च न्यायालय के फैसलों पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने हालिया अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि बीते दो दिनों के दौरान लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को सेवा विस्तार देने और हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को अकारण रद्द किए जाने के मामलों में उच्च न्यायालय के फैसलों ने सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के दावों के विपरीत जनहित के नाम पर केवल ‘मित्रहित’ की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसे पूरा प्रदेश देख रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों और संवैधानिक आयोगों के पदों पर होने वाली भर्तियों में शुचिता और पारदर्शिता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जल शक्ति विभाग के एक अधिकारी को दिए गए सेवा विस्तार पर भी उच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए हैं और उनके सेवाकाल को देखते हुए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से वंचित रखने का स्पष्ट आदेश दिया है।
हाटी समुदाय और अर्की के प्रतिनिधिमंडल से मिले नेता प्रतिपक्ष
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर के नेतृत्व में हाटी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जयराम ने इस मौके पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए किए गए प्रयास पूरी तरह सफल रहे और लगभग 60 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद समुदाय को उनका वास्तविक अधिकार प्राप्त हुआ है।
इसके अलावा, सोलन जिला भाजपा अध्यक्ष रतनपाल सिंह और पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा के साथ अर्की विधानसभा क्षेत्र से आए एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने भी नेता प्रतिपक्ष से भेंट कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
