Shimla News: हिमाचल प्रदेश बागबानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) राज्य से बाहर अपनी खाली पड़ी बेशकीमती संपत्तियों को लीज पर देकर अपनी आय बढ़ाने जा रहा है। निगम की निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक में कोलकाता, मुंबई, मद्रास और दिल्ली में स्थित संपत्तियों को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से लीज पर देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कोलकाता की करीब 15 बीघा जमीन भी शामिल है।
एचपीएमसी मुख्य रूप से बागबानों से फल खरीदकर जूस, फ्रूट वाइन और जैम जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करता है और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत खरीदे गए सेब का भी उपयोग करता है। जिन बाहरी राज्यों में निगम के उत्पादों की सीधी पहुंच सीमित है, वहां मौजूद इन अनुपयोगी संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल से निगम को बिना अतिरिक्त उत्पादन गतिविधियों के नियमित राजस्व का नया स्रोत मिल सकेगा।
अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हिमाचली फल
बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य हिमाचल के सेब और अन्य फलों से तैयार उत्पादों को देश के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी बेहतर पहचान दिलाना है। इसी दिशा में अबू धाबी और जापान में भी हिमाचली उत्पाद भेजने की सार्थक पहल की गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बाहरी राज्यों की खाली संपत्तियों को पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत लीज पर देने का फैसला लिया गया है, जिससे मिलने वाला राजस्व निगम के लिए वित्तीय रूप से बेहद फायदेमंद साबित होगा।
दो प्रमुख उद्देश्यों पर टिकी है सरकार की यह पहल
सरकार की इस पूरी योजना के दो अहम उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य लंबे समय से बेकार पड़ी और राजस्व न देने वाली संपत्तियों से नियमित आमदनी हासिल करना है। वहीं, दूसरा उद्देश्य हिमाचली बागवानी उत्पादों को नए और बड़े बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे अंततः प्रदेश के बागवानों को सीधा लाभ मिल सके।
