Shimla News: हिमाचल प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत चयनित परिवारों की सूचियों के अंतिम सत्यापन के लिए पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार ने 16 से 18 नवंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में इन सूचियों को सार्वजनिक चर्चा और जांच के लिए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 30 नवंबर से पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
कैबिनेट के पिछले फैसले के अनुसार, इस योजना के तहत 3.50 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये और इन परिवारों को 500 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है। योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी जिला उपायुक्तों (डीसी) को विशेष ग्राम सभाएं बुलाने को कहा गया है। यह पूरी तैयारी राज्य सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर संभावित रूप से 11 दिसंबर को इस योजना को शुरू करने के मद्देनजर की जा रही है।
विशेष ग्राम सभाओं के नियम और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के प्रावधानों के तहत आयोजित होने वाली इन विशेष ग्राम सभाओं के लिए कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेशभर की पंचायतों में 16 से 18 नवंबर के बीच सूचियों को सार्वजनिक किया जाएगा।
यदि किसी ग्राम पंचायत के निवासी को किसी अपात्र परिवार का नाम सूची में शामिल होने पर आपत्ति है, तो वह 20 नवंबर तक पंचायत सचिव के पास लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। हालांकि, आपत्ति के साथ संबंधित परिवार की पहचान, पात्रता के उल्लंघन से जुड़े नियम का स्पष्ट उल्लेख और दस्तावेजी साक्ष्य देना अनिवार्य किया गया है। गुमनाम, बिना साक्ष्य और अस्पष्ट शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
फील्ड स्तरीय समिति करेगी आपत्तियों की जांच
प्राप्त होने वाली आपत्तियों की जमीनी स्तर पर जांच के लिए पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की एक फील्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति संबंधित परिवार की पात्रता की विधिवत जांच करके अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें खंड स्तरीय समिति को सौंपेगी। सत्यापन की यह पूरी प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी करनी होगी।
एसडीएम की अध्यक्षता वाली खंड स्तरीय समिति प्रत्येक आपत्ति पर अंतिम निर्णय लेगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित परिवार को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई परिवार निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपात्र पाया जाता है, तो उसका नाम सूची से हटाने का अधिकार केवल खंड स्तरीय समिति के पास होगा, और पंचायत या फील्ड स्तरीय समिति अपने स्तर पर नाम नहीं हटा सकेंगी।
नया सर्वेक्षण नहीं, केवल पात्रता की होगी जांच
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी कवायद कोई नया सर्वेक्षण नहीं है और न ही नौ चरणों में पूरी हो चुकी परिवार पहचान प्रक्रिया को दोबारा खोला जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य पहले से अधिसूचित सूचियों में शामिल परिवारों की पात्रता की पारदर्शी जांच करना है। विशेष ग्राम सभाओं को भी किसी परिवार का नाम सीधे जोड़ने या हटाने का अधिकार नहीं होगा, वे केवल सार्वजनिक चर्चा और जांच का माध्यम हैं।
