Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।
किसानों को मिलेगा रसायनमुक्त खेती का प्रोत्साहन
राज्य सरकार द्वारा रसायनमुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए ‘राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना’ का प्रभावी ढंग से संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेशभर के तीन लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम करने तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है।
अदरक के संशोधित खरीद मूल्य से प्राकृतिक खेती के तहत अदरक उत्पादन को आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा। सरकार का यह कदम किसानों को रसायनमुक्त खेती का दायरा बढ़ाने और बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करने में मददगार साबित होगा।
प्राकृतिक और सतत कृषि के लिए प्रतिबद्ध है सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक एवं सतत कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयासों के तहत किसानों की आय में वृद्धि करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल एक कृषि पद्धति नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता की रक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयास है। सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को लगातार नीतिगत सहयोग और वित्तीय प्रोत्साहन देती रहेगी।
