Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में अग्निवीर योजना बंद करने की मांग उठी। पेंशन न मिलने और युवाओं के अनिश्चित भविष्य पर चिंता जताते हुए सीएम ने केंद्र सरकार तक पूर्व सैनिकों की भावनाएं पहुंचाने का भरोसा दिया।
अग्निवीर योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना लागू होने से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। इससे कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों की आर्थिकी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। चार परमवीर चक्र विजेता राज्य के युवाओं के लिए पुरानी नियमित सैन्य भर्ती प्रणाली ही पूरी तरह न्यायसंगत और सुरक्षित विकल्प है।
सीएम सुक्खू ने सेना भर्ती में हिमाचल प्रदेश के कोटे में की गई कटौती पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं ने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है, इसलिए भर्ती नियमों में कटौती उचित नहीं है। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
पुलिस में जल्द भरे जाएंगे 1000 नए पद
रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य पुलिस में 1,300 जवानों की भर्ती पूरी हो चुकी है और 1,000 अन्य पद जल्द भरे जाएंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
