New Delhi News: भारतीय नागरिकों ने एक बार फिर अमीर देशों की नागरिकता हासिल करने वालों की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की ‘इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक – 2026’ रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के बीच लगभग 9.25 लाख भारतीयों ने OECD सदस्य देशों की नागरिकता प्राप्त की है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंकड़ा 2015-2019 के दौरान नागरिकता लेने वाले 6.5 लाख भारतीयों की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। OECD के 38 सदस्य देशों— जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं— में 2020-2024 के बीच कुल करीब 87 लाख नए नागरिक बने, जिसमें भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत रही। इस अवधि में सीरिया और मेक्सिको के लगभग 5.9 लाख-5.9 लाख नागरिकों ने नागरिकता हासिल की, जो भारत के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
2024 में 2.30 लाख भारतीय बने विदेशी नागरिक, कनाडा सबसे आगे
वर्ष 2024 में अकेले 2.30 लाख भारतीयों ने OECD देशों की नागरिकता ली, जबकि 2023 में यह आंकड़ा करीब 2.25 लाख था। 2024 में भारतीयों को नागरिकता देने वाले शीर्ष तीन देश इस प्रकार हैं:
- कनाडा: 87,320 भारतीय
- अमेरिका: 48,820 भारतीय
- ऑस्ट्रेलिया: 28,969 भारतीय
कनाडा में 2020 से 2024 के बीच कुल 2.61 लाख भारतीयों ने नागरिकता हासिल की, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में 150 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी नागरिकता लेने वाले भारतीयों की संख्या काफी अधिक रही। रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि इन देशों में भारतीय समुदायों के विस्तार और प्रवासियों के स्थायी रूप से बसने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।
नए प्रवासियों की संख्या में आई 19 प्रतिशत की गिरावट
भारत वर्ष 2024 में भी OECD देशों में जाने वाले नए प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश बना रहा। हालांकि, नए प्रवासियों की कुल संख्या में 19 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में जहां 6.07 लाख भारतीय OECD देशों में गए थे, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 4.94 लाख रह गई।
प्रवासियों के कौशल का सही इस्तेमाल जरूरी: OECD महासचिव
OECD के महासचिव माथियास कॉर्मन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रवासन उच्च स्तर पर बना हुआ है और OECD देशों के कुल रोजगार में प्रवासियों की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि उम्रदराज होती आबादी और धीमी उत्पादकता वृद्धि को देखते हुए सदस्य देशों को प्रवासियों के कौशल का सही इस्तेमाल करना चाहिए।
रिपोर्ट में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में विदेशी मूल के स्नातकों की मजबूत भागीदारी और नवाचार में उनके योगदान को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में यह अनुमान भी जताया गया है कि कई देशों में सख्त आव्रजन नीतियों के कारण आने वाले वर्षों में अस्थायी कामगारों और छात्रों की संख्या घट सकती है, लेकिन नागरिकता हासिल करने के मामले में भारतीयों के आगे रहने की उम्मीद बनी रहेगी।
