New Delhi News: भारत अगले दो वर्षों के भीतर स्वदेशी नागरिक यात्री विमान विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश की घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना और विदेशी विमान निर्माताओं पर निर्भरता कम करना है।
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत केवल विमानों के निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि विमान डिजाइन के क्षेत्र में भी अपनी स्वतंत्र क्षमता विकसित कर रहा है। इसके लिए सरकार एयरबस, बोइंग और एम्ब्रेयर जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर देश के भीतर ही विमान निर्माण का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रही है।
एम्ब्रेयर और अदाणी समूह मिलकर लगाएंगे असेंबली लाइन
विमानन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जानकारी देते हुए नायडू ने बताया कि ब्राजील की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने अदाणी समूह के साथ एक संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) बनाने पर सहमति जताई है। इस साझेदारी के तहत अगले दो वर्षों में देश में ही विमान की अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने की योजना है।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने बताया कि भारत की 400 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कंपनियां पहले से ही एयरबस और बोइंग जैसी वैश्विक कंपनियों को 4.2 अरब डॉलर मूल्य के विमान कलपुर्जों की आपूर्ति कर रही हैं।
2029 तक 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट बनाने का लक्ष्य
देश के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर बात करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2029 तक हवाई अड्डों की वार्षिक यात्री क्षमता को मौजूदा 59 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि हिमालयी क्षेत्रों और द्वीपीय शहरों में हवाई संपर्क बढ़ाने पर सरकार का विशेष ध्यान है। ‘उड़ान’ योजना को क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य की तकनीक यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (ईवीटीओएल) विमानों की संभावनाएं भी तलाश रही है। इसके साथ ही देश के एयर कार्गो नेटवर्क के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है।
भारत, ओमान और यूएई के बीच बनेगी तकनीकी त्रिपक्षीय समिति
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच एक तकनीकी त्रिपक्षीय समिति गठित करने की भी घोषणा की। यह समिति विमानन परिचालन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने और आपसी समन्वय के साथ काम करने की दिशा में कदम उठाएगी।
नायडू ने यूएई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र के परिचालन पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए यह त्रिपक्षीय पहल बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।
