Kolkata News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कूच बिहार के सागरदीघी घाट पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा करने की सशर्त अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने समय की कमी और याचिकाकर्ताओं के आश्वासन को देखते हुए यह आदेश दिया, लेकिन प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त रोक लगाते हुए एनजीटी के निर्देशों का पालन अनिवार्य किया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कूच बिहार स्थित सागरदीघी घाट पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। छठ पूजा से दो दिन पहले दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इसे एक विशेष मामला माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयोजकों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के पर्यावरण संबंधी आदेशों का पूरी तरह पालन करते हुए ही जलाशय का उपयोग करना होगा।
दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तालाब या जलाशय में गैर-बायोडिग्रेडेबल (पर्यावरण में आसानी से न घुलने वाली) सामग्रियों के इस्तेमाल और विसर्जन पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एनजीटी के इस प्रतिबंध पर गौर किया, साथ ही त्योहार के लिए बचे बेहद कम समय और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदूषण न फैलाने के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी।
कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से यह सुझाव दिया गया कि याचिकाकर्ता सागरदीघी घाट के बजाय किसी अन्य स्थान पर छठ पूजा कर सकते हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस सुझाव का विरोध करते हुए दलील दी कि श्रद्धालुओं के लिए किसी दूसरी जगह पर जाना व्यावहारिक रूप से कठिन होगा।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वे एनजीटी के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान किसी भी गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा और अनुष्ठान समाप्त होने के बाद घाट की पूरी साफ-सफाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
हाईकोर्ट के प्रमुख निर्देश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे एनजीटी के आदेशों के अनुरूप 15 और 16 नवंबर को सागरदीघी घाट पर छठ पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी कड़े निर्देश देते हुए कहा कि पूजा के दौरान किसी भी तरह की प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल न किया जाए। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने और कचरे के उचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
