Patna News: बिहार सरकार ने छठ महापर्व से पहले ग्रामीण विकास विभाग के कर्मियों के लंबित वेतन और मानदेय भुगतान के लिए 130 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 551.81 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। विभागीय मंत्री ने पर्व से पूर्व राशि खातों में भेजने के निर्देश दिए हैं।
लोक आस्था के महापर्व छठ से पहले बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत कर्मियों को राहत दी है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने संबंधित कर्मियों के लंबित वेतन और मानदेय का भुगतान छठ से पहले सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो, ताकि सभी कर्मी परिवार के साथ पर्व मना सकें।
विभागीय प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद ने मुहर लगाते हुए ग्रामीण आवास योजनाओं के अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग में कार्यरत कर्मियों तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के कर्मियों के बकाया भुगतान के लिए 130 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस फैसले से कर्मचारियों के लंबित मानदेय व वेतन निकासी का रास्ता साफ हो गया है।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए 551.81 करोड़ रुपये की मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 551.81 करोड़ रुपये की राशि को भी प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों, स्वच्छता कर्मियों और पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान सहित अभियान से जुड़े अन्य कार्यों में किया जाएगा।
प्राथमिकता के आधार पर खातों में भेजी जाएगी राशि
मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण आवास योजनाओं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़े सभी पात्र कर्मियों के भुगतान की प्रक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरी की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि पर्व की शुरुआत से पहले राशि सीधे संबंधित कर्मियों के बैंक खातों में पहुंच जानी चाहिए।
योजनाओं के क्रियान्वयन में कर्मियों की भूमिका अहम
विभागीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण आवास योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी, तकनीकी सहयोग और गांवों में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में इन कर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है। उनके समर्पण से ही जनकल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरती हैं। सरकार कर्मियों के हितों और आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है, ताकि महापर्व के मौके पर किसी भी कर्मी को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
