135 साल पुरानी लाइब्रेरी के इंतजाम पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, किताबों की शिफ्टिंग पर लगाई रोक

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New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) के लिए उचित व्यवस्था न कर पाने पर सोमवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए सरकार को किताबों का सम्मान करने की नसीहत दी और अगली सुनवाई तक 8.5 लाख से अधिक किताबों को कहीं और स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की ऐतिहासिक ‘सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी’ (CSL) की अनदेखी को लेकर केंद्र सरकार पर सख्त रुख अपनाया। लाइब्रेरी में रखी 8.5 लाख से अधिक दुर्लभ और महत्वपूर्ण किताबों को नई सेंट्रल विस्टा योजना के तहत दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव पर अदालत ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सरकार से किताबों का सम्मान करने को कहा। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर आपको इन किताबों की जरूरत नहीं है, तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दीजिए, जो इनका ख्याल रख सके।” इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक इन किताबों को कहीं और न ले जाया जाए।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण शिफ्टिंग का प्रस्ताव

वर्तमान में यह 135 साल पुरानी लाइब्रेरी नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में संचालित हो रही है। ‘सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना’ (Central Vista Redevelopment Project) के तहत शास्त्री भवन की इमारत को गिराया जाना प्रस्तावित है, जिसके चलते लाइब्रेरी को दूसरी जगह ले जाने की योजना बनाई गई है।

अदालत ने इस मामले में तब दखल दिया, जब ऐसी खबरें सामने आईं कि नई पुनर्विकास योजना में इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी के लिए कोई उपयुक्त स्थान निर्धारित नहीं किया गया है।

अदालत ने लिया था स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अक्टूबर की शुरुआत में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया था। यह कदम लाइब्रेरी में मौजूद लाखों किताबों के संरक्षण और भविष्य को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच उठाया गया।

इस मामले में कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए ‘इन री: 135 साल पुरानी लाइब्रेरी, 8.5 लाख किताबें और नई सेंट्रल विस्टा योजना में कोई जगह नहीं’ शीर्षक से केस दर्ज किया गया था, जिस पर जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच सुनवाई कर रही है।

(संपादकीय नोट: मूल सामग्री में स्वतः संज्ञान लेने की तारीखों में 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर का अलग-अलग उल्लेख है, तथा संबंधित बेंच में जस्टिस संजीव सचदेवा के नाम की पुष्टि प्रकाशन से पूर्व संपादकीय जांच के लिए चिह्नित है।)

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