New Delhi News: पाकिस्तान की बलूचिस्तान विधानसभा में 14 वर्षीय हिंदू छात्रा बिंदिया कुमारी के कथित अपहरण और जबरन धर्मांतरण के मामले पर अल्पसंख्यक विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधायक अशोक कुमार और संजय कुमार ने सदन के वेल में बैठकर बच्ची की जल्द बरामदगी की मांग उठाई।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की विधानसभा में 14 वर्षीय हिंदू छात्रा बिंदिया कुमारी के कथित अपहरण, जबरन धर्मांतरण और निकाह के मामले को लेकर दो अल्पसंख्यक विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, विधायक अशोक कुमार और संजय कुमार ने नौवीं कक्षा की छात्रा बिंदिया कुमारी की सुरक्षित बरामदगी की मांग करते हुए सदन के वेल में धरना दिया।
दोनों विधायकों का दावा है कि 14 वर्षीय बिंदिया कुमारी को बलूचिस्तान के सिबी क्षेत्र से अगवा किया गया है। आरोप है कि मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू से जुड़े लोगों की मदद से उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और निकाह कर दिया गया। विधायकों के अनुसार, नाबालिग छात्रा फिलहाल सिंध प्रांत में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की लगातार अनदेखी की जा रही है।
विधानसभा सत्र के दौरान वेल में बैठे विधायक
बलूचिस्तान विधानसभा के सत्र के दौरान अशोक कुमार और संजय कुमार ने बिंदिया कुमारी के अब तक लापता रहने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। विरोध दर्ज कराने के लिए दोनों विधायक स्पीकर के मंच के सामने फर्श पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे।
बाद में विधानसभा के अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप और समझाने पर दोनों विधायकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया और अपनी सीटों पर लौट गए। इस दौरान बीएनपी-अवामी (BNP-Awami) के विधायक असद बलूच ने भी नाबालिग हिंदू लड़की के कथित अपहरण पर चिंता जताई और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
मानवाधिकार संगठन ने भी उठाए सुरक्षा पर सवाल
इससे पहले 3 नवंबर को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ‘वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी’ (VOPM) ने भी इस मामले पर गंभीर चिंता जताई थी। संगठन ने कहा कि पढ़ाई की उम्र में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह जैसे मामलों में फंसना पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है।
संगठन के अनुसार, यह घटना अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को दर्शाती है। वीओपीएम ने अपने बयान में कहा, “सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। लेकिन निष्पक्षता का मतलब चुप रहना नहीं होता और जांच को कभी भी किसी बच्चे को सुरक्षा से वंचित रखने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए।” वहीं, पीड़ित परिवार और जनप्रतिनिधि प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए बच्ची की सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। (संपादकीय जांच नोट: मामले में स्थानीय पुलिस या प्रांतीय सरकार का आधिकारिक पक्ष मूल रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।)
