London News: आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने का दावा किया है। 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने यह बात कही। ललित मोदी साल 2010 में भारत छोड़ने के बाद से ब्रिटेन में रह रहे हैं। भारत में वांछित होने के बावजूद उन्हें नागरिकता कैसे मिली, इस पर सवाल उठ रहे हैं।
आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने का दावा किया है। उन्होंने 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण देते हुए इस बात का ऐलान किया। मोदी के मुताबिक, उन्हें 15 सितंबर को ही ब्रिटिश नागरिक मान लिया गया था। वह साल 2010 में भारत छोड़ने के बाद से ब्रिटेन में रह रहे हैं।
ललित मोदी भारत में कानूनी मामलों में वांछित हैं। ऐसे में उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता मिलने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह चर्चा तेज हो गई है कि भारत में वांछित होने के बावजूद उन्हें किस नियम के तहत ब्रिटिश नागरिकता मिली और क्या नागरिकता देने से पहले ब्रिटेन के अधिकारियों ने उनकी पृष्ठभूमि की जांच की थी।
ब्रिटेन में नागरिकता हासिल करने के क्या हैं नियम?
ब्रिटेन में नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को वहां स्थायी रूप से रहने की अनुमति यानी ‘इनडेफिनिट लीव टू रिमेन’ (ILR) हासिल करनी होती है। इसके साथ ही आवेदक का कम से कम पांच साल तक कानूनी रूप से ब्रिटेन में रहना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड, कानूनी नियमों के पालन और उसके चरित्र (कैरेक्टर) की गहन जांच की जाती है।
इसके अलावा, आवेदक को अंग्रेजी, वेल्स या स्कॉटिश गेलिक भाषा की जानकारी होना जरूरी है। आवेदन में यह भी स्पष्ट करना होता है कि व्यक्ति भविष्य में ब्रिटेन में अपना स्थायी घर बनाना चाहता है या उसका पहले से वहां घर है। इन सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद ब्रिटेन के गृह सचिव तय करते हैं कि संबंधित व्यक्ति को नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं।
गंभीर मामलों और लंबित मुकदमों पर क्या कहती है गाइडलाइन?
ललित मोदी करीब 16 साल से ब्रिटेन में रह रहे हैं। हालांकि, उन्होंने वहां का इमिग्रेशन किस आधार पर हासिल किया था या उन्हें ILR कब मिला था, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की 30 अप्रैल 2026 को अपडेट की गई गाइडलाइन के अनुसार, नागरिकता देने से पहले आवेदक के चरित्र की जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है। इन नियमों के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की नागरिकता सामान्यतः खारिज की जा सकती है। इस जांच में विदेश में हुई आपराधिक गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है।
नियमों के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा लंबित है, तो आमतौर पर उसे नागरिकता नहीं दी जाती है। ललित मोदी के मामले में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किस तरह की जांच की गई, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
