Shimla News: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर महिलाओं से किए गए चुनावी वादों को पूरा न करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चार साल तक महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने के बाद अब चुनाव नजदीक आने पर सरकार को अपनी गारंटियां याद आ रही हैं।
पायल वैद्य ने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी महिलाओं को पहली कैबिनेट बैठक में 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। उस समय पात्रता को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस वादे को चार साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया।
28 लाख में से सिर्फ 3.50 लाख महिलाओं को लाभ मिलने पर सवाल
भाजपा नेत्री ने कहा कि प्रदेश में इस आयु वर्ग की करीब 28 लाख महिलाएं हैं, जबकि अब नई योजना के तहत इसका लाभ केवल 3.50 लाख महिलाओं तक सीमित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्पष्ट करने की मांग की है कि बाकी 24.50 लाख महिलाओं को इस गारंटी के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि 3.50 लाख महिलाओं को भी 1500 रुपये मासिक देने के लिए सालाना लगभग 630 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। सरकार को यह बताना चाहिए कि इस राशि के लिए बजट का प्रावधान कहां से किया गया है और महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि कब तक पहुंचेगी।
केवल कैबिनेट मंजूरी से नहीं मिलता अधिकार
पायल वैद्य ने कहा कि केवल कैबिनेट में मंजूरी मिलने भर से महिलाओं को आर्थिक सहायता का लाभ नहीं मिल जाता, बल्कि इसके लिए ठोस बजट और समयबद्ध भुगतान बेहद जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के 18 लाख परिवारों में से वास्तव में कितने परिवार सुखी हुए हैं, सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे।
उन्होंने मांग की कि सरकार सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने की सटीक तारीख और पिछले चार साल की बकाया राशि पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाएं कोई एहसान नहीं मांग रही हैं, बल्कि कांग्रेस से अपने वादे का हिसाब मांग रही हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं इस अधूरी गारंटी का पूरा हिसाब चुकता करेंगी।
