International News: तुर्किये के अंताल्या शहर में 9 से 20 नवंबर तक चल रहे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP31 में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। सम्मेलन में विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद यानी ‘क्लाइमेट फंडिंग’ की राशि और तरीके को लेकर विकसित व गरीब देशों के बीच मतभेद उभर आए हैं।
तुर्किये के शहर अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन ‘कॉनफ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ (COP31) में दुनिया के करीब 200 देशों के प्रतिनिधि जलवायु संकट से जुड़ी अपनी चिंताओं और लक्ष्यों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। 9 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में अब तक 90,000 से अधिक लोग पहुंच चुके हैं।
इस वर्ष के सम्मेलन में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, सबसे बड़ा विवाद विकासशील देशों को दी जाने वाली ‘क्लाइमेट फंडिंग’ यानी आर्थिक सहायता को लेकर फंसा हुआ है। विकसित देशों द्वारा विकासशील और गरीब देशों को यह मदद कितनी राशि में और किस प्रक्रिया के तहत दी जाएगी, इस पर अभी सहमति नहीं बन सकी है। पूरे विश्व की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सम्मेलन में इस मुद्दे का क्या समाधान निकलता है।
क्या है क्लाइमेट फंडिंग या क्लाइमेट फाइनेंस?
जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनेंस) का अर्थ जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने और उसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता से है। यह आर्थिक मदद मुख्य रूप से विकासशील और गरीब देशों को प्रदान की जाती है, ताकि वे ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न होने वाली आपदाओं से खुद को बचा सकें और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।
इस व्यवस्था की नींव वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अनुसार, पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 एक ऐसा प्रावधान है जो विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त उपलब्ध कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है। यह प्रावधान जलवायु न्याय और ऐतिहासिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित है।
किन कार्यों के लिए दिया जाता है यह पैसा?
पेरिस समझौते की भाषा में विकसित देशों के लिए ‘चाहिए’ के स्थान पर ‘कराएंगे’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक अनिवार्य कानूनी जिम्मेदारी बनाता है। विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली यह वित्तीय सहायता मुख्य रूप से तीन हिस्सों में खर्च की जाती है:
- शमन (मिटिगेशन): इसके तहत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने वाले उपायों पर काम किया जाता है।
- अनुकूलन (एडेप्टेशन): इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और संभावित असर से बचने की तैयारी करना है, जैसे बाढ़, सूखे और बढ़ते तापमान से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं विकसित करना।
- क्षति और नुकसान (लॉस एंड डैमेज): इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के कारण पहले ही हो चुके नुकसान की भरपाई की जाती है और प्रभावित आबादी की मदद की जाती है, जैसे किसी भीषण तूफान से तबाह हुए द्वीप या गांव का पुनर्वास करना। (संपादकीय जांच नोट: मूल सामग्री के शीर्षक में ‘अमीर और गरीब देश आपस में क्यों भिड़े’ का उल्लेख है, लेकिन मुख्य लेख में विवाद या टकराव के विस्तृत घटनाक्रम और भारत या किसी अन्य देश के विशिष्ट बयान का विवरण अधूरा है। संपादन में उपलब्ध तथ्यों को ही सुरक्षित रखा गया है।)
