Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में आयोजित सवर्ण हुंकार सभा में यूट्यूबर अजीत भारती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समता नियमों, आरक्षण व्यवस्था और एससी-एसटी कानून के नए संशोधनों को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवर्ण समाज से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और स्वतंत्र नेतृत्व तैयार करने का आह्वान किया।
अपने पैतृक जिले बेगूसराय में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अजीत भारती ने कहा कि सवर्ण समाज किसी राजनीतिक दल का बंधुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज को इस चिंता से बाहर निकलना चाहिए कि मौजूदा नेतृत्व का विकल्प कौन होगा, क्योंकि यह राजनीतिक दलों की समस्या है। उन्होंने बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ-साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।
राजनीतिक दलों और नेतृत्व पर निशाना
सभा में बोलते हुए अजीत भारती ने आरोप लगाया कि जिस समाज ने सुरक्षा और अधिकारों की उम्मीद में मतदान किया, उसे राजनीतिक रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सवर्णों की बड़ी आबादी होने के बावजूद उनके हितों पर खुलकर बात नहीं होती। अजीत भारती ने समाज से अपील की कि वह स्वतंत्र प्रत्याशी खड़े करे और उन्हें सख्त हिदायत दे कि जीतने के बाद वे सिद्धांतों से समझौता न करें। उन्होंने आगामी चुनावी रणनीतियों पर जोर देते हुए कहा कि अपने समाज के अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज उठाना आवश्यक है।
यूजीसी नियमों और न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी
यूजीसी के समता नियमों के खिलाफ जनवरी से चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए अजीत भारती ने कहा कि इस मामले में न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया काफी धीमी रही है। उन्होंने दावा किया कि 29 जनवरी को अदालत से स्टे मिलने के महीनों बाद सरकार ने विचार और समिति गठन की बात कही। उन्होंने आशंका जताई कि चुनावों तक प्रक्रिया को लंबा खींचने के बाद इन नियमों को फिर से लागू करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए।
आरक्षण नीति और एससी-एसटी संशोधन पर उठाए सवाल
आरक्षण प्रणाली पर अपने विचार रखते हुए अजीत भारती ने कहा कि किसी भी देश का विकास अपनी प्रतिभाओं को दरकिनार करके संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम योग्यता मानकों में अत्यधिक छूट देकर चयन की प्रक्रिया प्रतिभा के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की कि सरकार पिछले 75 वर्षों में आरक्षण के लाभ और इसके परिणामों को लेकर एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करे। इसके साथ ही उन्होंने एससी-एसटी संशोधन कानून का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इसके तहत अपराधों के दायरे का अत्यधिक विस्तार कर दिया गया है, जिस पर पुनर्विचार की जरूरत है।
