New Delhi News: भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 8 नए नेक्सट जनरेशन कॉर्वेट के निर्माण को लेकर बड़ा समझौता किया है। करीब 53,866.50 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ करार किया गया है। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
युद्धपोतों का निर्माण और स्वदेशी डिजाइन
समझौते के अनुसार, GRSE पांच युद्धपोतों का निर्माण करेगा, जबकि GSL को तीन कॉर्वेट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना द्वारा खुद तैयार किया जाएगा, जबकि इनका निर्माण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत चुनी गई सरकारी शिपयार्ड कंपनियां करेंगी। इसे देश में स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आधुनिक हथियारों से लैस होंगे युद्धपोत
ये नेक्सट जनरेशन कॉर्वेट अत्याधुनिक मिसाइलों, हथियारों और आधुनिक सेंसर सिस्टम से लैस होंगे। इनकी मदद से भारतीय नौसेना हवा, समुद्र और समुद्र के भीतर से आने वाले हर खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेगी। इन युद्धपोतों के बेड़े में शामिल होने से समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा पुख्ता होगी और तटीय निगरानी के साथ-साथ रक्षा क्षमताओं को भी बड़ा विस्तार मिलेगा।
रक्षा उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
इस विशाल रक्षा परियोजना से देश के रक्षा निर्माण उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अनुमान के मुताबिक, आगामी 10 वर्षों में शिपयार्ड सेक्टर में करीब 72 लाख मानव कार्य दिवसों का रोजगार सृजित होगा। इसके अलावा, सहायक उद्योगों और एमएसएमई (MSME) सेक्टर में लगभग 460 लाख मानव कार्य दिवसों के रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे ‘मेड इन इंडिया’ अभियान को और मजबूती मिलेगी।
