New Delhi News: भारत और चीन के बीच शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक सहमति बनने के बाद दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिले हैं। भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंताओ के बीच 12 सितंबर को हुई विस्तृत बैठक में लंबे समय से लंबित व्यापारिक मुद्दों और आर्थिक सहयोग पर बातचीत हुई।
यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता के तत्काल बाद आयोजित की गई। हालांकि दोनों मंत्रियों के बीच मार्च 2026 में भी मुलाकात हुई थी, लेकिन मौजूदा बैठक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान और नए रास्ते तलाशने के नजरिए से काफी व्यापक व दूरगामी मानी जा रही है।
तकनीकी कंपनियों के प्रवेश और भारी व्यापार घाटे पर चर्चा
बातचीत के दौरान चीन ने भारतीय बाजार में अपनी टेक्नोलॉजी कंपनियों की पहुंच आसान करने का विषय उठाया। इसके जवाब में भारत ने लगातार बढ़ते व्यापार असंतुलन पर गंभीर चिंता जाहिर की। भारतीय पक्ष ने चीन से अपने घरेलू बाजार को भारतीय निर्यातकों के लिए खोलने और गैर-शुल्क बाधाएं हटाने पर जोर दिया।
चीन वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, फिर भी दोनों पक्षों के वाणिज्य मंत्रालयों में औपचारिक संवाद सीमित रहा है। वर्ष 2019 में उच्चस्तरीय व्यापार समिति के गठन पर सहमति बनी थी, लेकिन लद्दाख सीमा पर तनाव के चलते प्रगति रुक गई थी। अब इस बातचीत से जमीनी सुधार की उम्मीदें हैं।
द्विपक्षीय व्यापार 127 अरब डॉलर पार, आयात पर निर्भरता चिंता का विषय
सीमा पर तनाव के बावजूद 2020 के बाद द्विपक्षीय कारोबार लगातार बढ़ा है। भारत-चीन व्यापार घाटा 2019-20 में 53.56 अरब डॉलर था, जो 2020-21 में घटकर 48.64 अरब डॉलर हुआ था। हालांकि, वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल व्यापार बढ़कर 127.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
पिछले वित्त वर्ष में भारत का चीन को निर्यात 36.62 प्रतिशत बढ़कर 19.47 अरब डॉलर दर्ज हुआ, लेकिन भारी आयात के मुकाबले यह काफी कम है। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में न होने के कारण दोनों देशों के बीच निर्यात बढ़ाने और नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
