Washington News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से संवाद शुरू करने के प्रयासों को झटका लगा है। ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया ने न केवल ट्रंप के फोन संदेशों को अनदेखा किया, बल्कि न्यूयॉर्क में सौंपे गए उनके पत्र को बिना खोले ही अमेरिकी प्रतिनिधि को लौटा दिया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ कूटनीतिक बातचीत का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन प्योंगयांग की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल निर्धारित कूटनीतिक माध्यमों और फोन लाइनों के जरिए किम से संपर्क साधने की कोशिश की थी। जब वहां से कोई जवाब नहीं मिला, तो ट्रंप ने किम के लिए एक पत्र लिखा। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पत्र को उत्तर कोरियाई नेतृत्व तक पहुंचाने की थी।
न्यूयॉर्क में राजनयिक को सौंपा गया पत्र बिना खोले लौटाया
रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र स्थित उत्तर कोरिया के स्थायी मिशन के बाहर यह पत्र सौंपने की योजना बनाई। अमेरिकी अधिकारियों का एक दल मिशन के बाहर इंतजार करता रहा और वहां से गुजरते हुए एक उत्तर कोरियाई राजनयिक को ट्रंप का पत्र सौंप दिया। लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक के दौरान उसी राजनयिक ने वह पत्र अमेरिकी प्रतिनिधि के सामने रख दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया की ओर से इस पत्र को खोला तक नहीं गया था।
एशिया दौरे के दौरान भी नहीं बन पाई मुलाकात की बात
ट्रंप की हालिया एशिया यात्रा के दौरान भी दोनों नेताओं की आमने-सामने मुलाकात कराने के प्रयास किए गए थे। अंतिम समय तक बातचीत की संभावना तलाशी गई, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग उन ने मुलाकात के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखी थीं, जिन्हें स्वीकार करना अमेरिका के लिए संभव नहीं था। इससे पहले ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में किम से तीन बार मिल चुके हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करना था। हालांकि, 2019 की आखिरी मुलाकात के बाद से उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ाया है।
परमाणु हथियारों का बढ़ता जखीरा और सॉलिड-फ्यूल मिसाइलें बनीं चिंता
अमेरिका की मुख्य चिंता उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य और परमाणु क्षमता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में उत्तर कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु हथियार होने का अनुमान था, जो अब बढ़कर लगभग 60 हो गए हैं। इसके अलावा, उत्तर कोरिया ने ऐसी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) विकसित कर ली हैं, जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम हैं।
इनमें सॉलिड-फ्यूल मिसाइलें विशेष रूप से चिंताजनक हैं। तरल ईंधन वाली पारंपरिक मिसाइलों में प्रक्षेपण से पहले ईंधन भरना पड़ता है, जिससे उपग्रहों के जरिए उनकी तैयारी का पता लगाना आसान होता है। इसके विपरीत, सॉलिड-फ्यूल मिसाइलों को पहले से तैयार रखा जा सकता है और मोबाइल लॉन्चर से तुरंत दागा जा सकता है, जिससे उन्हें रोकना बेहद कठिन हो जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि किम अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, किम ने फरवरी में कहा था कि अमेरिका उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार कर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का रास्ता चुन सकता है, अन्यथा दोनों देशों के बीच लंबा टकराव जारी रहेगा।
बातचीत शुरू करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा था अमेरिका
रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने किम के साथ संवाद शुरू करने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया था। इनमें सात दशक पहले युद्धविराम पर रुके कोरियाई युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा भी शामिल थी। अमेरिका इस बात पर भी विचार कर रहा था कि उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार संपन्न देश की औपचारिक मान्यता दिए बिना और उसके परमाणु कार्यक्रम को तुरंत खत्म करने की शर्त लगाए बिना बातचीत शुरू की जाए। इसके बदले अमेरिका परमाणु और मिसाइल परीक्षणों पर रोक या उनकी सीमा तय करने पर जोर दे सकता था। इसके अलावा, संपर्क कार्यालय खोलने के विकल्प पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान जैसे सहयोगी देशों की चिंताओं को देखते हुए यह कदम अमेरिका की पुरानी नीति में बड़ा बदलाव होता।
रूस और चीन से उत्तर कोरिया को मिल रहा समर्थन
अमेरिका से बातचीत बंद होने के बीच उत्तर कोरिया ने रूस के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उत्तर कोरिया ने रूस को रॉकेट और तोप के गोले उपलब्ध कराए। सितंबर 2023 में किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और बढ़ा। वर्ष 2024 में पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरे देश द्वारा सैन्य सहायता देने का प्रावधान है। दूसरी ओर, चीन के रुख में भी बदलाव देखा जा रहा है। पहले उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करने वाला बीजिंग अब कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए निष्पक्ष संवाद की बात कर रहा है। हाल ही में चीन और उत्तर कोरिया को जोड़ने वाला एक नया पुल भी शुरू किया गया है।
पिछली वार्ताओं के नाकाम रहने की पृष्ठभूमि
ट्रंप और किम के बीच पहली ऐतिहासिक मुलाकात जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी, जहां दोनों नेताओं ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद फरवरी 2019 में वियतनाम के हनोई में हुई दूसरी शिखर वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई थी। हनोई में किम योंगब्योन परमाणु परिसर के कुछ हिस्सों को बंद करने के बदले संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों में पूरी राहत चाहते थे, जबकि अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने के रोडमैप पर अड़ा था। जून 2019 में दोनों नेताओं ने कोरियाई सीमा पर संक्षिप्त मुलाकात भी की थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका।