World News: बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने स्पष्ट किया है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अब मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प शेष नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना को भी सिरे से खारिज कर दिया है।
यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब शेख हसीना के भारत से बांग्लादेश लौटने की योजना से जुड़ी खबरें चर्चा में हैं। खबरों के अनुसार, उन्होंने लंदन स्थित एक लॉ फर्म के माध्यम से नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था, ताकि वह दिसंबर में स्वदेश लौटकर कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर सकें।
पासपोर्ट आदेश 1973 का हवाला देकर खारिज की मांग
मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने ‘बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973’ का उल्लेख करते हुए कहा कि मौत की सजा पाए किसी भी दोषी व्यक्ति को यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इस आदेश के तहत नैतिक पतन से जुड़े गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने पर रोक है और मानवता के खिलाफ अपराध इसी श्रेणी में आते हैं।
इस्लाम ने कहा, “यदि हसीना वास्तव में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहती थीं, तो उन्हें मुकदमे के दौरान या फिर फैसला आने के 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करने के लिए वापस आना चाहिए था।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह सच में लौटना चाहती हैं, तो उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार से लिखित अनुरोध करना चाहिए। अभियोजक ने पासपोर्ट के इस अनुरोध को राजनीतिक हथकंडा करार दिया।
आवेदन की वैधता और सरकार का रुख
मुख्य अभियोजक ने आवेदन की कानूनी वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे स्वयं शेख हसीना द्वारा जमा नहीं किया गया था और संबंधित लॉ फर्म के साथ किसी सार्वजनिक समझौते का प्रमाण भी नहीं है।
दूसरी ओर, सरकार के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने भी पासपोर्ट आवेदन की खबरों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि एक लॉ फर्म द्वारा केवल पत्र भेजकर व्यवस्था करने की बात कही गई थी, जबकि नियम के अनुसार पासपोर्ट आवेदन संबंधित व्यक्ति को खुद प्रस्तुत करना होता है। शेख हसीना द्वारा स्वयं कोई आवेदन जमा नहीं किए जाने के कारण इस विषय पर आगे चर्चा का कोई आधार नहीं है।
उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में व्यापक छात्र आंदोलन और अवामी लीग सरकार के पतन के बाद 79 वर्षीय शेख हसीना भारत आ गई थीं। इसके बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे हसीना और उनके समर्थकों ने राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है।
