New Delhi News: क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों और महिला अधिकारों पर चिंताओं का हवाला देते हुए अफगान पुरुष टीम के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। स्कॉटलैंड अब अफगानिस्तान के खिलाफ केवल आईसीसी टूर्नामेंटों में ही खेलेगा। द्विपक्षीय सीरीज या त्रिकोणीय टूर्नामेंटों में भागीदारी पर रोक लगा दी गई है।
क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और व्यापक मानवाधिकार स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ द्विपक्षीय खेल संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। क्रिकेट स्कॉटलैंड काउंसिल लिमिटेड की हालिया बैठक में बोर्ड ने यह प्रस्ताव पारित किया।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अनिवार्य टूर्नामेंटों में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना जारी रखेगा। हालांकि, जब तक अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट को सरकारी स्तर पर मान्यता नहीं मिल जाती और मानवाधिकारों की स्थिति में ठोस सुधार नहीं होता, तब तक स्कॉटलैंड की पुरुष टीम अफगानिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय श्रृंखला या त्रिकोणीय टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगी।
स्कॉटलैंड ने क्यों उठाया यह कदम?
यह फैसला उस समय आया जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग सुविधाओं के उपयोग की अनुमति मांगी थी। क्रिकेट स्कॉटलैंड की रणनीतिक प्राथमिकताओं में महिला क्रिकेट का विकास और लैंगिक समानता शामिल है।
साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद से वहां महिला खेलों पर व्यावहारिक रूप से रोक लग चुकी है। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और रोजगार पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्कॉटलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार, मानवाधिकार स्थितियों और अन्य प्रमुख क्रिकेट बोर्डों के रुख की समीक्षा के बाद यह कड़ा कदम उठाया है।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहले ही ले चुके हैं ऐसा फैसला
क्रिकेट स्कॉटलैंड से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) भी मानवाधिकारों और महिला क्रिकेट पर प्रतिबंधों के विरोध में अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखलाएं स्थगित कर चुके हैं।
दूसरी ओर, तालिबान प्रशासन का कहना है कि वह इस्लामिक कानूनों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करता है और इसे देश का आंतरिक मामला मानते हुए बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है।
