Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नया सियासी समीकरण उभरा है। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ करीब 150 सीटों पर गठबंधन का ऐलान किया है। खुद को मुख्यमंत्री चेहरा पेश करने के बाद चंद्रशेखर की रणनीति को बसपा प्रमुख मायावती के पारंपरिक दलित आधार के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च 2027 में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अब तक राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच सीधी टक्कर के आसार माने जा रहे थे। लेकिन नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की घोषणा कर नया मोर्चा खोल दिया है।
इस गठबंधन ने राज्य की करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने खुद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी पेश किया है। इस कदम के बाद चुनावी विमर्श में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद के नाम की भी चर्चा शुरू हो गई है।
हालांकि, चुनावी गणित के लिहाज से यह दावा कई सवाल भी खड़े करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 विधायकों का बहुमत आवश्यक है। यदि यह गठबंधन अपनी तय सभी 150 सीटें जीत भी ले, तब भी वह अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा और उसे अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ेगा।
मायावती की राजनीति और बसपा के सामने चुनौती
राष्ट्रीय स्तर पर मायावती आज भी दलित समाज की सबसे प्रमुख नेताओं में गिनी जाती हैं। दशकों से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का संगठन और उनकी राजनीतिक पहचान प्रदेश की दलित राजनीति का केंद्र रही है। हालांकि, पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल एक सीट मिली थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुल सका। इसके बावजूद राज्य में बसपा का एक पारंपरिक सामाजिक आधार अब भी मौजूद है।
मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों जाटव समुदाय से आते हैं। चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के जरिए सामाजिक आंदोलनों से शुरुआत कर अपनी अलग पहचान बनाई है। इस दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा और उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत दर्ज कर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
मायावती की ओर से कई बार आलोचना किए जाने के बावजूद चंद्रशेखर ने सार्वजनिक मंचों से उनके प्रति तीखी भाषा का उपयोग नहीं किया है। वह उन्हें दलित समाज का सबसे बड़ा नेता बताते रहे हैं। गुरुवार को लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच की सज्जा से लेकर चंद्रशेखर के गले में पड़े नीले पट्टे तक बसपा की पारंपरिक राजनीतिक शैली की झलक दिखी। इसे जाटव और व्यापक दलित समाज के बीच स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में दलित-मुस्लिम समीकरण और जाटव वोट बैंक
उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में दलित मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 20.7 प्रतिशत यानी करीब 4.14 करोड़ थी। हालांकि, यह वर्ग एकमुश्त किसी एक दल को वोट नहीं देता। इसमें जाटव, पासी, कोरी, वाल्मीकि और धोबी समेत कई उपजातियां शामिल हैं, जिनके अपने अलग राजनीतिक समीकरण हैं।
बसपा का मुख्य आधार परंपरागत रूप से जाटव समुदाय रहा है। राज्य में जातिवार आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि कुछ अपुष्ट अनुमानों में जाटव समाज की हिस्सेदारी को राज्य की दलित आबादी का करीब 15 प्रतिशत (कुल आबादी का 3 से 4 प्रतिशत) बताया जाता है। चूंकि चंद्रशेखर भी इसी समुदाय से आते हैं, इसलिए उनकी सक्रियता को मायावती के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश माना जा रहा है। दूसरी ओर, ओवैसी के साथ गठबंधन के जरिए वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड जैसे क्षेत्रों में दलित-मुस्लिम समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
क्या चंद्रशेखर बन पाएंगे दलित राजनीति का नया विकल्प?
मायावती 70 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं और उन्होंने अभी तक बसपा में किसी औपचारिक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है। पार्टी का नेतृत्व और रणनीति अब भी पूरी तरह उन्हीं के इर्द-गिर्द केंद्रित है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर उनकी राजनीतिक विरासत के दावेदार के रूप में उभरना चाहते हैं।
चंद्रशेखर आजाद ने दलित युवाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई है और वह खुद को केवल जाटव समाज तक सीमित न रखकर सभी वंचित वर्गों की आवाज बताते हैं। फिर भी, मायावती के पारंपरिक समर्थकों को अपने पाले में लाना उनके लिए आसान नहीं होगा। केवल समान जाति या नीले प्रतीक चिह्नों के इस्तेमाल से बसपा का मतदाता स्वतः उनके साथ जुड़ जाए, यह तय नहीं है। इसके अलावा, बसपा की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए भाजपा गैर-जाटव दलित समुदायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि अखिलेश यादव का ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण भी इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है।
