Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी जिलों में महिला संगठनों ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बीच रैलियां निकालकर महिलाओं ने जिला प्रशासन के जरिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को मौजूदा मानसून सत्र में लागू करने की मांग की।
जनगणना और परिसीमन से अलग लागू हो आरक्षण
शिमला में जनवादी महिला समिति और यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने लोकभवन तक रैली निकाली। मूसलाधार बारिश के बावजूद महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ दो घंटे तक धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस कानून को जनगणना और परिसीमन की शर्तों से अलग रखकर बिना किसी देरी के तुरंत लागू किया जाए।
जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष रंजना जरेट ने कहा कि सरकार की मंशा महिलाओं को हक देने की नहीं दिखती। इसे केवल चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। समिति की राज्य महासचिव फालमा चौहान ने कहा कि आरक्षण लागू होने पर संसद में 123 महिला सांसद और विधानसभा में 23 महिला विधायक होतीं।
महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर
प्रदर्शन के दौरान विभिन्न जिलों में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के पत्र भी प्रशासन को सौंपे गए। शिमला में राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। रैली में सोनिया शुभरवाल, रोहिणी, मीरा कुकरेजा और अनुराधा समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। सबने मिलकर महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की पुरजोर वकालत की।
