Shimla News: पंजाब के रोपड़ जिला परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश के वाहनों पर एंट्री टैक्स लगाने का प्रस्ताव पारित करने के बाद हिमाचल सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। राज्य के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि यह दो राज्यों के बीच का मामला है जिसे आपसी सौहार्द और बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए।
हिमाचल सरकार ने टैक्स विवाद पर दिया बयान
राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें अभी यह जानकारी नहीं है कि रोपड़ जिला परिषद ने किन कारणों से यह फैसला लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्तमान सरकार बनने से पहले ऐसा विवाद नहीं था। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े कई तथ्य अभी सामने आना बाकी हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि किसी जिला परिषद को ऐसा टैक्स लगाने का कानूनी अधिकार है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल में केवल राज्य सरकार और नगर निगम के पास ही ऐसा टैक्स लगाने के अधिकार मौजूद हैं।
पंजाब के विधायक ने किया था टैक्स लगाने का ऐलान
नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल में लिया जाने वाला टोल टैक्स कोई नई बात नहीं है और यह किसी एक राज्य के वाहनों के लिए नहीं है। सरकार ने पहले बढ़ाए गए टैक्स को कम भी किया था और सीमावर्ती निवासियों के लिए पास की व्यवस्था की है। जरूरत पड़ने पर पंजाब सरकार से बात की जाएगी।
रोपड़ से विधायक दिनेश चड्ढा ने जिला परिषद बैठक के बाद ऐलान किया था कि हिमाचल से आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा था कि यह टैक्स सड़क सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए लगाया जाएगा। अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
कीरतपुर-मनाली हाईवे पर टैक्स बढ़ोतरी से जुड़ा मामला
यह पूरा मामला हिमाचल सरकार द्वारा कीरतपुर-मनाली नेशनल हाईवे के स्टेट टोल प्लाजा पर एंट्री टैक्स बढ़ाने से जुड़ा है। उस समय विवाद के बाद टैक्स घटाकर 100 रुपये कर दिया गया था। इसी की तर्ज पर पंजाब में भी हिमाचल की गाड़ियों से एंट्री फीस लेने की मांग उठी थी।
