Shimla News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर 2026 से शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब स्कूलों में ऑफलाइन रजिस्टर प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करके डिजिटल हाजिरी लागू की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह पूरी व्यवस्था विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से संचालित होगी। इसी केंद्र के जरिए स्कूलों के ऑनलाइन निरीक्षण का काम भी पूरा किया जाएगा। आगामी एक सप्ताह में विद्या समीक्षा केंद्र की टीम सारा रिकॉर्ड तैयार करेगी, जिसके बाद उप निदेशकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
दूरदराज क्षेत्रों के लिए जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर शिक्षक भर्ती नीति
प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जम्मू-कश्मीर मॉडल पर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों को एक साल के लिए तैनात किया जाएगा। हर साल नई मेरिट सूची बनेगी और बेहतर अंक वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया के लिए 100 अंकों का मूल्यांकन मानदंड तय किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा और अनुभव के अंक शामिल हैं। चयनित शिक्षकों को 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके अतिरिक्त बैठक में नीट और जेईई में चयनित सरकारी स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का फैसला भी लिया गया।
शिक्षक अवार्ड के नियमों में बदलाव और 11 स्कूलों का राष्ट्रीय चयन
राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड की प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब स्कूल खुद भी आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य होगा। इस बार निरीक्षण निदेशालय स्तर की कमेटी करेगी। इसके साथ ही छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक लिया जाएगा और नवाचार को प्राथमिकता मिलेगी।
स्वच्छ एवं हरित विद्यालय अभियान के तहत प्रदेश के 11 स्कूलों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। इसमें बिलासपुर का प्राथमिक स्कूल नंद और सिरमौर का पीएम श्री स्कूल नारग राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहे। चयनित स्कूलों को 1 लाख रुपये का पुरस्कार और प्रधानाचार्यों को एक्सपोजर टूर पर भेजा जाएगा।
