Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, रोजगार सृजन और कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 6,800 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में भी वृद्धि की गई है। अब प्रथम वर्ष में 50,000 रुपये, द्वितीय वर्ष में 60,000 रुपये और तृतीय वर्ष में 65,000 रुपये मिलेंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधार
नादौन के धनेटा में 75 एकड़ भूमि पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेगा। शिमला और टांडा में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम 30-30 सीटों के साथ शुरू होंगे। सुपर-स्पेशियलिटी संकाय सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलेगा। टांडा, मंडी, ऊना, घवांडल और चमियाना में क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के उपकरण खरीदे जाएंगे।
पुरस्कार विजेता शिक्षकों की इनामी राशि में बढ़ोतरी की गई है, हालांकि उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। ‘मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना’ के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में दो बार उबला अंडा या फल मिलेगा। 1,975 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3,950 चौकीदार और मल्टी-टास्क वर्कर नियुक्त होंगे।
रोजगार के अवसर और विभागों में नए पद
पुलिस विभाग में 800 कॉन्स्टेबलों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट मिलेगी। ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना’ के तहत ई-टैक्सी के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। विभिन्न विभागों में सैकड़ों नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी गई है।
ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी-टास्क वर्कर और 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती होंगे। शिक्षा विभाग में जेओए लाइब्रेरी के 200 पद और नूरपुर पुलिस लाइनों में 102 पद भरे जाएंगे। आईजीएमसी और अन्य मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस तकनीशियन सहित मत्स्य और योजना विभाग में भी भर्तियां होंगी।
किसानों, पंचायतों और मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
12 साल से अधिक सेवा दे चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। नंबरदारों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना’ के तहत प्रतिबंधित मौसम में सहायता मिलेगी। नावों, गियर और कोल्ड स्टोरेज की खरीद पर 70 से 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ‘सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति’ को मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण विभाग के 900 जूनियर इंजीनियरों को 1,000 रुपये का विशेष भित्ता मिलेगा। शिमला हिल्स में ‘जाठिया देवी माउंटेन सिटी’ का विकास होगा और चार शहरों में स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जाएंगी।
