Kullu News: कुल्लू जिले में सेब का सीजन समाप्त होने के साथ ही कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) को करीब 1.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। जिले की विभिन्न मंडियों में लाखों सेब की पेटियां पहुंचने से यह वित्तीय लाभ हुआ है। समिति अब इस आय का उपयोग मंडियों में किसानों और बागवानों के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने में करेगी।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सेब सीजन समाप्त होने के बाद बागवानों के साथ-साथ कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के लिए भी यह साल आर्थिक रूप से काफी बेहतर साबित हुआ है। जिले की सब्जी मंडियों में इस बार लाखों की संख्या में सेब की पेटियां पहुंचीं, जिससे एपीएमसी को निर्धारित शुल्क के रूप में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला है।
एपीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त राशि को जिले की प्रमुख मंडियों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों व बागवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर खर्च किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादकों को अपनी फसल बेचने में अधिक सहूलियत मिलेगी।
जिले की 8 प्रमुख मंडियों में रही सेब की भारी आवक
वर्तमान में कुल्लू जिले में एपीएमसी के तहत कुल नौ सब्जी मंडियां संचालित हैं, जिनमें से आठ मंडियों में मुख्य रूप से सेब की आवक दर्ज की जाती है। इनमें बंदरोल, भुंतर और खेगसू मंडियों में सबसे अधिक मात्रा में सेब पहुंचा। इसके अतिरिक्त शाट, चौरीबिहाल, बंजार, आनी, निरमंड और पतलीकूहल सब्जी मंडियों में भी बागवानों ने बड़े पैमाने पर अपनी फसल बेची।
मंडियों में किसानों की बढ़ती संख्या और बड़े पैमाने पर व्यापार होने से एपीएमसी के राजस्व में यह उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल मंडियों में शेड, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और लोडिंग-अनलोडिंग जैसी सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा।
बेहतर व्यवस्था से स्थानीय मंडियों की ओर बढ़ा रुझान
एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल के सचिव दीक्षित जरियाल ने बताया, “जिले की सब्जी मंडियों में किसानों और बागवानों के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। बेहतर व्यवस्थाओं के चलते अब किसानों और बागवानों का रुझान स्थानीय सब्जी मंडियों की ओर बढ़ रहा है। उन्हें यहां अपनी उपज के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। किसानों और बागवानों से प्राप्त होने वाले शुल्क से एपीएमसी उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है।”
समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर एक पारदर्शी और सुगम बाजार तंत्र तैयार करना है, ताकि बागवानों को राज्य के बाहर की मंडियों पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें घर-द्वार पर ही उपज के उचित दाम मिल सकें।
