8वें वेतन आयोग के गठन को एक साल पूरा, रिपोर्ट सौंपने के लिए बचे 6 महीने; डीए मर्जर और फिटमेंट फैक्टर पर तेज हुई मांग

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National News: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को एक वर्ष पूरा हो गया है और अब आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए केवल 6 महीने का समय शेष है। इस बीच कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने आयोग के सामने महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मर्ज करने, साल में 4 बार डीए बढ़ाने और फिटमेंट फैक्टर को 3.8333 करने जैसी प्रमुख मांगें रखी हैं।

पिछले साल नवंबर में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई थी। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया था। निर्धारित समयसीमा के अनुसार, अब अगले 6 महीनों में आयोग को सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़ी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है, जिस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा।

डीए मर्जर और साल में 4 बार बढ़ोतरी की मांग

कर्मचारी संगठनों के बीच सबसे अधिक चर्चा महंगाई भत्ते (DA) और फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। 18 नवंबर को आयोग के साथ हुई दूसरे राउंड की बैठक में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने मांग रखी कि जब कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाए, तो उसे बेसिक पे के साथ मर्ज कर दिया जाए। वर्तमान नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहीं, भारत पेंशनर्स समाज ने 25 प्रतिशत डीए पहुंचने पर ही इसे बेसिक पे में मिलाने का सुझाव दिया है।

इसके अतिरिक्त, कई कर्मचारी संगठनों ने महंगाई की दर को देखते हुए साल में 4 बार डीए बढ़ाने की मांग की है। संगठनों का तर्क है कि वर्तमान में साल में दो बार होने वाली वृद्धि बढ़ती महंगाई के मुकाबले पर्याप्त नहीं है।

फिटमेंट फैक्टर 3.8333 करने का प्रस्ताव

नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने आयोग से 3.8333 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। यदि आयोग इस सिफारिश को स्वीकार करता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (बेसिक पे) 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है।

(संपादकीय नोट: मूल सामग्री में इस स्थान पर ‘महंगाई भत्ता’ लिखा गया है, जबकि तथ्यात्मक रूप से 18,000 रुपये से 69,000 रुपये की गणना न्यूनतम मूल वेतन/बेसिक पे से संबंधित है।)

फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिसके चलते इसे लेकर केवल कयास लगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था।

देश के प्रमुख शहरों में बैठकों का दौर जारी

कर्मचारियों और हितधारकों की मांगों को जानने के लिए 8वें वेतन आयोग ने देश के कई प्रमुख शहरों में बैठकें आयोजित की हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर, जम्मू-कश्मीर और लखनऊ शामिल हैं। इन बैठकों में हिस्सा लेने के लिए संगठनों को एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ा है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन की सिफारिश करना होता है।

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