New Delhi News: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच भारत ने काला सागर में व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए मध्यस्थता की रूपरेखा पेश की है। इसका उद्देश्य खाद्यान्न से भरे जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है, ताकि वैश्विक खाद्य संकट और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से विश्व की 40 करोड़ आबादी को राहत मिल सके।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बीच भारत की एक कूटनीतिक पहल सकारात्मक दिशा में बढ़ती दिख रही है। भारत ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में चरणबद्ध समाधान की रणनीति अपनाते हुए काला सागर (ब्लैक सी) के व्यापारिक मार्गों पर संघर्ष विराम और सुरक्षित आवाजाही की रूपरेखा तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से इस मुद्दे पर संपर्क साधा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी संकेत दिया है कि भारत खाद्यान्न जहाजों के लिए सुरक्षित ‘फूड कॉरिडोर’ तैयार कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।
भारत का प्रयास पूरे विवाद को एक साथ सुलझाने के स्थान पर पहले उन व्यावहारिक बिंदुओं पर सहमति बनाना है, जहां दोनों देशों के आर्थिक हित जुड़े हैं। काला सागर में जहाजों और बंदरगाहों पर हमलों से न केवल रूस और यूक्रेन का व्यापार ठप होता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनाज और खाद्य तेलों के दाम तेजी से बढ़ते हैं। इसी कारण भारत खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास कर रहा है।
वैश्विक अनाज आपूर्ति की जीवन रेखा है काला सागर
काला सागर यूरोप और एशिया के मध्य स्थित रणनीतिक समुद्री क्षेत्र है, जिसकी सीमाएं रूस, यूक्रेन, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और जॉर्जिया से लगती हैं। यह मार्ग जलडमरूमध्य के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ता है। विश्व के कुल अनाज निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। रूस और यूक्रेन अपने अनाज निर्यात का लगभग 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजते हैं।
विशेष रूप से यूक्रेन के लिए यह समुद्री मार्ग आर्थिक जीवन रेखा की तरह है। यूक्रेन के तीन प्रमुख गहरे बंदरगाह—ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और पिवडेन्नी—इसी तट पर स्थित हैं, जहां से उसका करीब 90 फीसदी कृषि निर्यात होता है। युद्ध के कारण इन बंदरगाहों, जहाजों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। जुलाई के बाद से आजोव सागर और काला सागर को जोड़ने वाले केर्च स्ट्रेट में भी तनाव गहरा गया है। अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया के कई विकासशील देश अपनी खाद्य जरूरतों के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर हैं। काला सागर में बाधा उत्पन्न होने से लगभग 40 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा रहा है।
रूस और यूक्रेन दोनों के आर्थिक हित जुड़े
युद्ध के मैदान में आमने-सामने होने के बावजूद काला सागर के व्यापारिक मार्ग को खुला रखने में दोनों देशों का साझा आर्थिक हित है। अनाज निर्यात रुकने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ, रूस भी अपने अनाज निर्यात के लिए इसी समुद्री क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर है।
रूस का करीब 4.4 करोड़ टन अनाज काला सागर और आजोव सागर के रास्तों से ही वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया जाता है, जो उसके कुल अनाज निर्यात का लगभग 81 प्रतिशत हिस्सा है। समुद्री मार्गों पर लगातार सैन्य हमलों और असुरक्षा के माहौल से रूस को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोनों पक्षों के इन्हीं आर्थिक हितों को आधार बनाकर भारत सुरक्षित फूड कॉरिडोर के निर्माण और क्षेत्रीय संघर्ष विराम की दिशा में कूटनीतिक समन्वय स्थापित कर रहा है।
