2047 तक भारत बनेगा 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, CII ने दिए 15 सुझाव

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New Delhi News: उद्योग संगठन सीआईआई ने 2047 तक भारत को 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 15 वित्तीय सुधारों का सुझाव दिया है। इसके लिए देश को करीब 106 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय संपत्तियों की जरूरत होगी। सीआईआई ने ये सुझाव विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर गठित उच्चस्तरीय समिति को दिए हैं।

विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी वित्तीय फंड का इंतजाम करने के लिए देश को करीब 106 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय संपत्तियों की जरूरत होगी। इसके लिए कॉरपोरेट बांड बाजार का विस्तार, कम रेटिंग वाले बांड में व्यापक निवेशक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और बेहतर प्रबंधन वाले एनबीएफसी के लिए स्थायी लिक्विडिटी की व्यवस्था करनी होगी।

CII ने सरकार को दिए 15 सुझाव

उद्योग संगठन कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर गठित उच्चस्तरीय समिति को वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को लेकर 15 प्राथमिक सुझाव दिए हैं। सीआईआई के अनुसार, बैंक संपत्तियों को नॉमिनल जीडीपी से 3.0 से 3.5 प्रतिशत ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा ताकि बैंक एसेट्स-टू-जीडीपी अनुपात मौजूदा स्तर से डेढ़ गुना तक बढ़ जाए।

बीमा और पेंशन संपत्तियां फिलहाल जीडीपी का करीब 10 प्रतिशत हैं, जबकि कॉरपोरेट बांड बाजार जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है, जो चीन के 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया के 80 प्रतिशत से काफी पीछे है।

26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि वित्तीय क्षेत्र मजबूत स्थिति से इस चरण में प्रवेश कर रहा है, लेकिन अब जरूरत गहरे और लंबे अवधि के पूंजी स्रोत तैयार करने, वृद्धि वाले क्षेत्रों तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने और वित्त वितरण के तरीकों के अनुरूप नियमन को आगे बढ़ाने की है।

उन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में अक्षय ऊर्जा की सीमा 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपये करने, सर्कुलर इकोनॉमी गतिविधियों को शामिल करने, एमएसएमई लोन में बीमा कवरेज को मानक बनाने और केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे सुझाव भी दिए हैं।

इसके अलावा, बीमा और पेंशन फंड की निवेश सीमा को निवेशक के आकार से जोड़ने, कम रेटिंग वाले बांड में कैलिब्रेटेड एक्सपोजर की अनुमति, जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी को अंतिम रूप देने और एनबीएफसी को रिकवरी में समानता देने की सिफारिशें भी शामिल हैं।

Desh Raj
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