Delhi News: सीजेपी के प्रदर्शनों के कारण दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की विशेष बैठक हुई। अदालत ने साफ कहा कि बहुत जरूरी न होने पर सभी बैरिकेड हटाए जाएं। कोर्ट ने लोगों की सामान्य आवाजाही बहाल रखने और व्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया है।
विरोध करने का अधिकार पुलिस एक्ट से ऊपर नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार मान्य है, मगर यह पुलिस नियमों के अधीन होना चाहिए। प्रदर्शन का अधिकार किसी भी स्थिति में कानून और पुलिस एक्ट से ऊपर नहीं हो सकता।
गृह सचिव, दिल्ली पुलिस और डीएमआरसी को नोटिस जारी, मंगलवार तक मांगी रिपोर्ट
याचिका में 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों को रद्द करने का मुद्दा उठाया गया था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह सचिव और डीएमआरसी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही हिरासत की परिस्थितियों को लेकर अधिकारियों को मंगलवार तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है।
