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देश का पावर सेंटर, संसद ने दिया 48 घंटे में 95 फीसदी को आरक्षण

यूं तो देश की सबसे बड़ी पावर सेंटर है संसद, लेकिन मंगलवार और बुधवार को जिस तरह से गरीबों के लिए संसद खड़ी हुई, उसने इसे बना दिया इस हफ्ते का पावर सेंटर. तय शैड्यूल के तहत संसद के शीतकालीन सत्र का ये आखिरी दिन था. लेकिन, जब लोकसभा में सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने सामान्य वर्ग की जातियों के लिए आर्थिक आधार पर 124वां संविधान संसोधन बिल पेश किया तो ये साफ हो गया कि देश की संसद नया इतिहास लिखने की तैयारी में है. महज एक दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने सामान्य वर्ग की जातियों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई थी. और अगले ही दिन सरकार इस ऐतिहासिक फैसले पर संसद की मुहर लगवाने के लिए लोकसभा पहुंच गई.

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