Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटते ही हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के साथ 50 से ज्यादा एजेंडों पर फैसला होना है। इसमें नई भर्तियों और सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमआईएस) में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
स्वास्थ्य, बागवानी और ग्रामीण विकास विभाग में भर्ती को मंजूरी
प्रदेश सरकार युवाओं को बड़ी राहत देते हुए तीन मुख्य विभागों में लगभग 1,000 नए पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे सकती है। इनमें स्वास्थ्य, बागवानी और ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं। इसके अलावा वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के भर्ती और प्रमोशन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सेब और अन्य फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी संभव
बागवानों के हित में मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के नए नियम कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। अब केवल रजिस्टर्ड बागवानों से ही सेब खरीदा जाएगा। एक बागवान से अधिकतम 30 बोरी सेब खरीदने का प्रस्ताव है। वर्तमान में सेब और आम 12 रुपये तथा नींबू प्रजाति के फल 10 रुपये किलो खरीदे जा रहे हैं।
सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और मानसून सत्र पर फैसला
सीबीएसई सिलेबस वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। कैबिनेट सब-कमेटी अपनी सिफारिशें सौंप चुकी है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखें तय करने और बजट में घोषित योजनाओं को लागू करने पर भी सहमति बनेगी।
राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन देंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार भविष्य के बड़े आर्थिक फैसले लेगी। इस बैठक के फैसलों से राज्य के हजारों बेरोजगार युवाओं, किसानों और बागवानों को सीधे तौर पर बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
