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PMO ने कहा- पीएम मोदी के कथन का गलत अर्थ न निकालें, चीन के दुस्साहस का कड़ा जवाब देंगे

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प्रधानमंत्री ने भारत-चीन सीमा के वर्तमान हालात पर विचार-विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी.

भारत चीन विवाद पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गये बयान पर सवालिया निशान के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बायन में कहा कि- ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है जब वीर सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं.’

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की उन टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण जारी किया है. पीएमओ की तरफ से साफ कहा गया कि ‘भारतीय क्षेत्र में कोई घुसपैठ न होने’ की बात को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ‘प्रधानमंत्री  की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा की ओर चीनी सेना की कोई मौजूदगी न होने वाली टिप्पणियां सशस्त्र बलों की वीरता के बाद के हालात से जुड़ी हैं.’ पीएमओ ने कहा कि ‘सैनिकों के बलिदानों ने ढांचागत निर्माण और 15 जून को गलवान में अतिक्रमण की चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया.’

पीएमओ ने बयान में कहा है कि ‘सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की टिप्पणियां गलवान में 15 जून को हुई घटनाओं पर केंद्रित थी, जिसमें 20 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी. प्रधानमंत्री ने हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और देशभक्ति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री की टिप्पणी इस संदर्भ में थी कि हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी के बाद एलएसी पर हमारी सीमा के भीतर कोई चीनी मौजूदगी नहीं थी.’

‘भारतीय क्षेत्र कितना है यह भारत के नक्शे से स्पष्ट है’
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है. जब वीर सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं.’बयान में कहा गया है कि ‘भारतीय क्षेत्र कितना है यह भारत के नक्शे से स्पष्ट है, जिसके प्रति यह सरकार दृढ़ता से संकल्पबद्ध है. कुछ अवैध कब्जे के बारे में सर्वदलीय बैठक में बड़े विस्तार से बताया गया कि पिछले 60 वर्षों में 43 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन पर किन परिस्थितियों में चीन द्वारा कब्जा किया गया है, जिससे यह देश अच्छी तरह से वाकिफ है. यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सरकार एलएसी के एकतरफा परिवर्तन की अनुमति नहीं देगी.’

पीएमओ ने कहा कि ‘सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय संकट के समय सरकार और सशस्त्र बलों के प्रति अपार समर्थन मिला. हमें विश्वास है कि प्रोपगैंडा के जरिये भारतीय लोगों की एकता को कम आंकने का प्रयास नहीं किया जाएगा.’



First published: June 20, 2020, 2:12 PM IST

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